युनिटीको व्यापार 'गैरकानुनी'

काठमाडौं, जेठ २- गैरकानुनी रूपमा नेटवर्क मार्केटिङ व्यापार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाइरहेको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलले ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहकमा आफ्नो जालो फिजाएर ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गरिसकेको छ।
राजधानीलगायत देशका गाउँगाउँसम्म फैलिएको यो कम्पनीले कुनै पनि नियमन निकायसँग अनुमति नलिई बिमा पोलिसीसँग मिल्दोजुल्दो 'एस्युरेन्स' योजना र स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाइरहेको छ।
एस्युरेन्स योजनाअन्तर्गत कम्पनीले आफ्ना ग्राहक (जसलाई ऊ 'सदस्य' भन्छ) सँग प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ उठाउँछ। यसबापत् ५ लाख रुपैयाँको दुर्घटना मृत्यु बिमा र १ लाख रुपैयाँको स्वाभाविक मृत्यु बिमा सुविधा दिने उसले बाचा गरेको छ। ग्राहक जीवित रहेको अवस्थामा पाँच वर्षपछि वार्षिक १० प्रतिशत व्याजसहित पैसा फिर्ता गर्ने उसको दाबी छ।

स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत युनिटीले आफ्ना ग्राहकसँग प्रतिव्यक्ति १५ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ उठाउँछ। यसबापत् कम्पनीद्वारा देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित अस्पतालहरूमा जिन्दगीभरि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुविधा दिन्छु भनी उसले प्रतिबद्धता गरेको छ। कम्पनीले १९ जिल्लामा युनिटी अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ। काठमाडौं, पोखरा र इटहरीमा बाहेक उसले भनेका अन्य कुनै पनि जिल्लाका अस्पतालमा न्यूनतम सुविधासमेत छैन। केही कोठामा चलाइएका ती अस्पताल क्लिनिकजस्तै छन्।

युनिटीले धेरै सदस्य बनाउने ग्राहकले प्रत्येक साता दुई लाख रुपैयाँ कमाउनसक्ने सपना पनि बाँडेको छ।
मार्केटिङ काण्ड

युनिटीले 'पिरामिड' ढाँचाको नेटवर्क मार्केटिङका माध्यमबाट ग्राहकलाई एस्युरेन्स योजना र स्वास्थ्य योजना बेच्दै आएको छ। नेटवर्क मार्केटिङ आफैंमा गैरकानुनी व्यापार हो। धेरै देशले यस्तो व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

नेटवर्क मार्केटिङ मोडलमा कम्पनीका प्रत्येक ग्राहकले आफूअन्तर्गत दुईजना नयाँ ग्राहक बनाउनुपर्छ। यसबापत् उसलाई १० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ (प्रचलित विनिमय दरअनुसार ७ सय १० रुपैयाँ) कम्पनीले कमिसन दिन्छ। यो क्रम विस्तारै बढ्दै जान्छ। चारजना नयाँ ग्राहक नेटवर्कभित्र ल्याउनेलाई २० डलर, छजनालाई ४०, आठजनालाई ८० र १० जना ग्राहक बनाउनेलाई १ सय ४० डलर कमिसन दिइन्छ।

नयाँ ग्राहकले पनि त्यस किसिमले आफूअन्तर्गत अरू नयाँ ग्राहकहरू थप्दै लग्नुपर्छ। नेटवर्क मार्केटिङको यही शैलीलाई 'पिरामिड' ढाँचा भनिन्छ। यस्तो कारोबार सफल हुन ग्राहक संख्या अनन्तसम्म फैलिन सक्नुपर्छ, जुन वास्तविक रूपमा कहिल्यै सम्भव हुँदैन। कहीँ न कहीँ पुगेपछि यो जालो तोडिन्छ। त्यतिखेर कम्पनी धरासायी हुन्छ। सुरुमै ग्राहक बन्ने र नयाँ ग्राहक बनाउनेले केही फाइदा लिए पनि पछि जालोमा सामेल भएकाहरू डुब्छन्।

नेपालमा पहिले पनि दर्जनभन्दा बढी यस्ता नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीहरूले उपभोक्ताबाट अर्बौं रुपैयाँ ठगेका थिए। त्यसमध्ये हङकङको 'गोल्ड क्वेस्ट' सबभन्दा कुख्यात छ। यो १० वर्षअघि सन् २००० मार्चमा नेपाल छिरेको थियो। नेपालमा सरकार र राष्ट्र बैंकले गोल्ड क्वेस्टलाई 'गैरकानुनी' घोषणा गर्दासम्म यसले सर्वसाधारणसँग दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाइसकेको थियो। त्यो पैसा कहिल्यै फिर्ता भएन। कम्पनीका केही एजेन्ट थुनामा परे।

त्यसपछि पनि सोझासाझा जनतालाई फुस्ल्याएर आफ्नो अवास्तविक नेटवर्क मार्केटिङको जालोमा फसाउन थुप्रै ठग कम्पनीहरू आए। यसमा दुबईको प्राइम बैंक इन्टरनेसनल, डियोसफ्ट, लाइफ भिजन, क्विक अर्निङ प्रोग्राम, कन्जरभेसन नेपाल, वेबलाइन, नियोसफ्ट, इनोभेटिभ र नोबेल प्रमुख छन्।

बिनालगामको विस्तार

युनिटीको कारोबार ऐनकानुनको सीमाभन्दा बाहिर भए पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। केही वर्षदेखि प्रशासनको नाकमुनिबाटै लगातार आफ्नो जालो विस्तार गर्न सफल भएपछि कम्पनीको मनोबल बढेको छ। यसले देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिर पनि आफ्नो सञ्जाल फैलाएको छ।

युनिटीका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु क्षेत्रीका अनुसार कम्पनीले हङकङ, दुबई, मलेसिया र कतारमा कर्पोरेट कार्यालय खोलेको छ भने अन्य १३ वटा देशमा सम्पर्क कार्यालय छ। ६२ देशमा कम्पनीको सञ्जाल फैलिएको उनले जानकारी दिए।

'नेपालमा हाम्रा करिब चार लाख सदस्य छन्। भारत, मलेसिया, खाडी मुलुक, इजरायल लगायत देशमा २ लाख ५० हजार विदेशी सदस्य पनि छन्,' क्षेत्रीले भने। कम्पनीले नेपालभित्र सञ्चालित कार्यक्रमबाट मात्र हालसम्म ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा रकम उठाइसकेको उनले दाबी गरे। यो दाबी सत्य भए कम्पनीले आफ्ना विदेशी ग्राहकहरूबाट कम्तिमा थप ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ। 'सन् २०१० को अन्तसम्ममा २० लाख सदस्य पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ,' युनिटीका वैदेशिक निर्देशक दिपक भट्टराईले भने।

छेलोखोलो पैसा भएपछि कम्पनीले लगानी गर्न सकिनेजति सबै खालका क्षेत्रमा नयाँ आयोजना सुरु गर्ने प्रचार गर्न थालेको छ। यसमा रियलस्टेटदेखि हवाई सेवा, डिपार्टमेन्ट स्टोर र डिटिएच स्टयाटलाइट टेलिभिजनसमेत छन्।



खाडी मुलुकमा ग्राहक बनाउन दूतावास परिचालन

स्वदेशबाहिर युनिटीको खास ध्यान गरिब नेपालीहरू पैसा कमाउन गएको खाडी तथा पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा केन्द्रित छ। ती देशमा कारोबार फैलाउन कम्पनीले आफ्नो राजनीतिक सम्पर्क लगाएर त्यहाँका दूतावासहरूलाई परिचालन गरेको थियो। 'विदेशमा काम गरिरहेका करिब ६५ हजार नेपाली कामदार हाम्रो सदस्य छन्,' क्षेत्रीले भने।



कम्पनी सञ्चालनको कानुनी मान्यताबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, 'कुन कानुनले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको कारोबारलाई गैरकानुनी भन्छ? गोल्डक्वेस्टलाई गैरकानुनी थियो भनेर कसले भन्यो?'

नेपालमा युनिटीले दिँदै आएको सेवा नियमन गर्ने कानुन नै नभएको उल्लेख गर्दै उनले आफू त्यस्तो कानुनको पक्षमा वकालत गरिरहेको बताए। 'युनिटीले यति ठूलो स्तरमा आफ्नो कारोबार फैलाइसक्यो। हामी आफ्ना सदस्यलाई उज्ज्वल भविष्यको बाचा गर्छौं,' उनले भने, 'हाम्रो कारोबारलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने कुनै कानुन नभए पनि राज्यले भविष्यमा त्यस्तो कानुन बनाउनुपर्छ।'

राज्यले किन कारबाही गरेन?

देशका अधिकांश सरकारी नियमन निकायहरू युनिटीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमलाई 'गैरकानुनी' र 'ठगी' भन्छन्। तर, तीमध्ये कोही पनि यो कम्पनीविरुद्ध कारबाही गर्न अघि बढेका छैनन्।

'नेपालमा नेटवर्क मार्केटिङ अझै पनि गैरकानुनी छ,' वाणिज्य विभागका महानिर्देशक अनिल ठाकुरले भने।

बिमा समितिका अधिकारीहरू पनि 'युनिटीले एस्युरेन्स योजना भन्ने छ्दम नाम राखेर गैरकानुनी रूपमा बिमा पोलिसी बेचिरहेको' बताउँछन्। 'एस्युरेन्स र इन्स्युरेन्स (बिमा) लाई संसारभरि एउटै रूपमा बुझिन्छ,' समितिका प्रवक्ता शेखरकुमार अर्यालले भने, 'कसैले फरक देखाउन खोज्छ भने ऊ शब्दसँग खेलेर झुक्याउन खोजिरहेको छ।'

सिधै कारबाहीमा नउत्रिए पनि चारवटा प्रमुख नियमन निकायहरू राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सर्वसाधारणलाई यस्ता कार्यक्रममा सामेल नहुन सार्वजनिक अपिल भने जारी गरेका छन्। यी चार निकायले २०६५ असार ३ गते विभिन्न प्रमुख अखबारहरूमा संयुक्त अपिल जारी गर्दै 'अनधिकृत कम्पनीले बेचिरहेको बिमा तथा बैंकिङ पोलिसी नकिन्न' आग्रह गरेका थिए। यी संस्थाले पिरामिड ढाँचाको नेटवर्क मार्केटिङलाई 'आमठगी' को संज्ञा दिएका थिए। युनिटीको नामै किटान भने गरिएको थिएन।

नागरिकले केही नियमन निकायका प्रमुखसँग 'किन युनिटीलाई कारबाही गरिएन' भन्ने प्रश्न गर्दा उनीहरू विभिन्न बहाना देखाएर पन्छिन खोजे। युनिटीद्वारा सञ्चालित कारोबारलाई 'गैरकानुनी' बताउन भने कोही पछि परेनन्।

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक ठाकुरले 'युनिटीजस्तो ठूलो र तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको कम्पनीलाई कारबाही गर्न जनशक्ति र स्रोतसाधन अभाव भएको' बताए। यो उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित विषयमा काम गर्ने अधिकारप्राप्त सरकारी निकाय हो।

बिमा समितिले पनि यस्तै बहाना गर्‍यो। 'अनधिकृत रूपमा बिमा पोलिसी बेच्ने कम्पनीहरूलाई के कारबाही गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बिमा ऐनमा केही उल्लेख छैन,' समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले भने, 'यसले हामीलाई कारबाही गर्न हात बाँधेको छ।'

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने यो विषयमा कुरा गर्न पनि मान्दैनन्। गभर्नर युवराज खतिवडाले भने युनिटीका गतिविधिबारे जानकारी लिने काम भइरहेको बताए।

सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरू युनिटीमाथि कारबाही गर्न नसक्नुमा दुईवटा कारण देखाउँछन्। पहिलो, युनिटीको राजनीतिक पकड एकदमै बलियो छ। सबै दलहरूसँग उसको राम्रो सम्बन्ध छ। नियमन निकायले कारबाहीमा जाने प्रस्ताव ल्याउँदा पनि उच्च राजनीतिक तहबाट त्यसलाई बीचैमा तुहाइन्छ।

कुनै पनि कानुनी आधार पूरा नगरेको युनिटीको कारोबार विस्तारमा गृह मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुनुले यो भनाइ पुष्टि गर्छ। गृहले विभिन्न जिल्लामा युनिटीका कार्यक्रम सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। खाडी तथा पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा रहेका नेपाली दूतावासले पनि ती देशमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूमाझ युनिटीको जालो फैलाउन मद्दत गरेका थिए।

'राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रमा युनिटीले बलियो पकड जमाएको छ,' वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'हाम्रा मन्त्री र सचिवहरू नै कम्पनीबाट प्रभावित छन्, उसका कार्यक्रममा भाग लिन्छन् र स्मारिका प्रकाशनहरूमा शुभकामना सन्देश छपाउँछन् भने हामी कसरी कारबाही गर्न सक्छौं?'

युनिटीलाई कारबाही नगरिनुको दोस्रो कारण यसको उच्च कारोबार परिमाण र सदस्यहरूको संख्या हो। 'छ लाखभन्दा बढी सदस्य बनाएको यति ठूलो कम्पनीलाई राजनीतिक नेताहरूको प्रयासविना सरकारी कर्मचारीले मात्र कारबाही गर्न सक्दैन,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'कोही पनि यसमा हात हालेर जोखिम मोल्न चाहँदैनन्।'



'त्रुटीपूर्ण' व्यापार विधि

युनिटीले अपनाइरहेको व्यापार विधि आफैंमा त्रुटीपूर्ण, अस्वाभाविक र असम्भाव्य छ।

कम्पनीद्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन विधिअनुसार एस्युरेन्स (वा बैंकिङ) योजना र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि सर्वसाधारणबाट उठाएको रकमको ४३ प्रतिशतसम्म मार्केटिङ, भ्याट तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग भइरहेको छ।

'अरू कम्पनीजस्तै हामी आफूले उठाउने १५ हजार रुपैयाँमध्ये ३ हजार रुपैयाँ कमिसन र अन्य प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रममा खर्च गरिरहेका छौं,' युनिटीका प्रबन्ध निर्देशक क्षेत्रीले भने। कम्पनीले पुँजी संकलन गर्नेबित्तिकै त्यसको २० प्रतिशत रकम खर्च गरिरहेको उनले स्वीकार गरे।

कम्पनीले एस्युरेन्स व्यापारमा १३ प्रतिशत भ्याट र अस्पतालमा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क नियमित रूपमा तिरिरहेको पनि जनाएको छ। यसबाहेक नेपाल र अन्य विभिन्न देशमा सञ्चालित कार्यालयमा काम गर्ने २ हजार ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीको पारिश्रमिकमा पनि उसको खर्च हुन्छ।

कम्पनीले आफ्नो एस्युरेन्स योजनाका ३ लाख ३५ हजार ग्राहकलाई पाँच वर्षमा १३ हजार रुपैयाँ सावाँ र १० प्रतिशत व्याज फिर्ता गर्नुपर्छ। युनिटीले आफ्ना ग्राहकसँग प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ उठाए पनि त्यसमध्ये २ हजार भ्याटमा जान्छ। पाँच वर्षभित्र ग्राहकको मृत्यु भए कम्पनीले थप आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्छ।

यी सबै खर्चपछि कम्पनीसँग उसले भनेजस्तो नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न र प्रतिफल कमाउन धेरै पैसा बच्दैन।

'कम्पनीले आफ्नो सबै आर्थिक दायित्व इमानदारीसाथ बेहोर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमाउनुपर्छ,' बिमा समितिमा पहिले बिमा कम्पनीहरूको नियमन विभाग हेर्ने प्रकाश खनालले भने, 'युनिटीको कारोबार पूर्ण रूपमा असम्भाव्य छ।'

युनिटीका उच्च अधिकारीहरू भने 'भरपर्दो' र 'सुनिश्चित' व्यापार विधि अपनाइरहेको दाबी गर्छन्।

उनीहरूका अनुसार युनिटीको कारोबार दीगो रहने दुई कारण छन् - १) यसले उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रहरूमा लगानी गरेको छ, र २) युनिटीले सजिवन आयोजनाद्वारा छिट्टै बायोडिजेल उत्पादन र कार्बन व्यापारमा पनि हात हाल्दैछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ।

'हामीले रियलस्टेटमा २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थियौं। छ महिनामै यो ४७ करोड रुपैयाँ बराबर भयो,' क्षेत्रीले भने। कम्पनीको लगानी योजनाअनुसार जम्मा १३ हजार रुपैयाँ लगाएर आगामी २१ वर्षमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिफल पाइने उनले दाबी गरे।

दीर्घकालीन लगानीका हिसाबले रियलस्टेट भनेको एकदमै अस्थिर क्षेत्र हो। यही कारणले बिमा समितिले दीर्घकालीन दायित्व बेहोर्नुपर्ने बिमा कम्पनीहरूलाई रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुमति दिँदैन।

सजिवनमा लगानी गरेर वित्तीय रूपमा दीगो रहने कम्पनीको दाबी पनि तर्कपूर्ण छैन।

'सन् २०११ सम्म २ लाख ५० हजार हेक्टरमा सजिवन खेती गर्ने हाम्रो योजना छ। यसबाट एक अर्ब लिटर बायोइन्धन उत्पादन हुनेछ। हामी २०१७ सम्ममा डिजेलमा आत्मनिर्भर हुनेछौं। यसले हामीलाई एकाधिकारपूर्ण बजार र
राम्रो मुनाफा दिनेछ,' क्षेत्रीले भने, 'सजिवन खेती गरी कार्बन व्यापारका माध्यमबाट पनि ८० अर्ब रुपैयाँ कमाइ हुनेछ।'

ऊर्जा विशेषज्ञहरू भने यसलाई 'हावादारी गफ' भन्छन्।

'विकसित देशहरूमा भएका विशिष्ट अनुसन्धानले पनि सजिवन तेलले डिजेल प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने पुष्टि गरेको छैन,' ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका संयोजक अमृत नकर्मीले भने। सजिवन तेल १० प्रतिशतभन्दा बढी डिजेलमा मिसाउन पनि नसकिने उनले बताए।

नेपाल आयल निगमका इन्जिनियर सुशील भट्टराईले पनि भारतले सजिवन तेल उत्पादनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न भर्खरै सुरु गरेको जानकारी दिए। 'डिजेलमा ५ प्रतिशतसम्म सजिवन तेल मिसाउने भारत सरकारको दीर्घकालीन योजना छ,' उनले भने।

'डिजेललाई सजिवन तेलले पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने युनिटीको दाबी हावादारी गफ हो,' उनले भने।
नागरिक न्युज बाट साभार गरिएको